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उत्तर प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा और सोच को सीएम अखिलेश ने दिए पंख 

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29 October 2016

युवा किसी देश के भविष्य निर्माण की दिशा तय करते हैं। वे पुरानी सोच की जगह नई ऊर्जा और ऊर्जावान सोच के प्रतिबिम्ब होते हैं। जब कोई युवा किशोरावस्था से वयस्कता की ओर कदम रखता है तो उसके साथ विचारों की नई क्रांति भी कदम बढ़ा रही होती है। ऐसे में यह समाज और शासन की जिम्मेदारी होती है कि वह उन क्षमताओं का उपयोग करे, उनकी ऊर्जाओं व असीम कल्पनाओं को सही दिशा देकर राष्ट्र के विकास और बेहतर समाज के निर्माण में लगाए। यही वह वजह है कि कोई भी देश जब विकास का एजेंडा तैयार करता है तो युवा उसके केन्द्र में होते हैं। यहां तक कि युवाओं की आबादी काम हो तो भी उन्हें विकास एजेंडे से दूर नहीं रखा जा सकता है। बात जब उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की हो तो भला उन्हें कैसे दूर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव जब पूरे प्रदेश में रथ यात्रा पर निकले थे तभी यह साफ हो गया था कि प्रदेश के नेतृत्व की कमान उनके हाथ में आने पर युवा वर्ग विकास के केंद्र में रहेगा। वैसे भी 2011 की जनगणना को आधार मानकर चलें तो प्रदेश में  छह करोड़ 81 लाख आबादी 15 से 34 आयुवर्ग के युवाओं की हैं। जबकि 35 से 59 साल के 4 करोड़ 32 लाख लोग यूपी में रहते हैं। इस तरह एक चौथाई से ज्यादा आबादी युवा हैं। यह वर्ग ऐसा है जिन्हें शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की सर्वाधिक जरूरत होगी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के विकास को जो रास्ता तैयार किया है, उसी का नतीजा है कि आज वह युवाओं के रोल माॅडल के रूप में स्थापित हुए हैं। इन योजनाओं में ये कुछ उल्लेखनीय हैं-

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रोजगार और रोजगारपरक प्रशिक्षण

देश में जहां युवा आबादी अधिक है, वहीं बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में भी ये बड़ी समस्या रही है. इससे राहत दिलाने के उत्तर  प्रदेश सरकार में मिशन बनाकर काम करना शुरू किया है, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के तहत प्रदेश में कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है।  इसके माध्यम से अब तक करीब 24 लाख युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वहीं एक लाख ज्यादा युवा तो प्रशिक्षण  के बाद नौकरी भी पा चुके हैं। इसी तरह एकीकृत पोर्टल www.upsdm.gov.in के माध्यम से पंजीकरण, प्रशिक्षण मूल्यांकन, प्लेसमेंट के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग तथा वित्तीय प्रबंधन आदि की आन लाइन सुविधा भी सुलभ कराई गई है। शहरी आजीविका मिशन के तहत 18550 लाभार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कामधेनु, मिनी कामधेनु तथा माइक्रो कामधेनु योजना प्रारम्भ की गई है।

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उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन

इंटरमीडिएट पास लगभग 18 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप वितरित कर उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें उच्च  तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित करने का  काम किया है। तो संशोधित कन्या विद्या धन योजना के तहत मेधावी छात्राओं को तीस-तीस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा  है। इससे न सिर्फ परिवारों की सोच बदलने में मदद मिल रही है बल्कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने में भी मदद मिल रही है। इसी तरह सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के कल्याण हेतु लखनऊ में रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव स्टडी सेन्टर की स्थापना की है। यहाँ गरीब अल्पसंख्यक परिवारों के छात्र- छात्राओं को प्रतियोगी  परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है।

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नई भर्तियां

समाजवादी सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 1234 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 72825 बीएड, टीईटी प्रशिक्षु  शिक्षकों की भर्ती की है तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 पदों पर विज्ञान/गणित अध्यापकों की सीधी नियुक्ति और 132442 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन  कर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जा सके। वहीँ पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के 68 हजार पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी की है, ताकि नौजवानों को रोजगार  देने के साथ पुलिस बल की कमी दूर की जा सके।

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खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

समाजवादी सरकार ने खेलों के विकास के साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी बहुत काम किया है। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अन्तरराष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम, साईकिलिंग अकादमी का निर्माण इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय खेलों ओलम्पिक, विश्वकप, विश्व चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और कामनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं को सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की भी घोषणा  की है।

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महिला सशक्तिकरण

महिलाओं की सुरक्षा के लिए वूमेन पावर लाइन-1090 और Women Security App 1090  तो पूरे देश में अपनी सफतला के झंडे गाड़ रही है। वहीं प्रदेश पुलिस द्वारा पहली बार महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना कर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास बनाये रखने की दिशा में अहम् कदम उठाया गया है। इसके साथ ही समाजवादी सरकार ने महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, एसिड अटैक एवं अन्य जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्राविधान किया गया है। एसिड अटैक से पीड़ित 70 महिलाओं/बालिकाओं को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। तो प्रदेश के 11 जनपदों में आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।  कामकाजी महिलाओं के लिए पिंक सेवा के नाम से बस सेवा संचालित की जा रही है।

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