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उत्तर प्रदेश में किसने खोले 4.50 लाख युवाओं के रोजगार के द्वार, पढ़िए यहाँ

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29 December 2016

बेरोजगारी न तो देश या प्रदेश के विकास के लिए अच्छी है और न ही समाज के लिए ठीक है। शिक्षित-प्रशिक्षित युवाओं के हुनर और योग्यता को पहचान कर जो उन्हें देश और प्रदेश की उन्नति से जोड़े वही सरकार सफल मानी जाती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने देश के सामने उदहारण प्रस्तुत किया है। नौजवानों को तराश कर उन्हें बेहतर रोजगार मुहैया कराने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार जहां सफलतापूर्वक कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। जिससे अब तक 23 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और एक लाख के ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया जा चुका है। वहीँ इससे इतर अखिलेश सरकार में अब तक 4.50 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया था कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में अब तक 4 लाख 58 हजार 861 विभिन्न वर्ग के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियों हुई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 2,79,530 नियुक्तियां की गयी हैं. वहीं पुलिस विभाग में भर्ती एवं प्रोन्नति सहित 48,967 को अवसर मिला है. इनमें से 39,000 से अधिक नौजवानों की पुलिस में भर्ती हो चुकी है।

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अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 33,706 और लोक सेवा आयोग में 26,721 पदों पर पिछले चार वर्षों में नियुक्तियां की गयी हैं। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में 15,378, राजस्व विभाग-राजस्व परिषद में 14,126 रिक्तियां भरकर कामकाज को आसान बनाने के प्रयास किया जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 11,416, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 6,005 पदों पर नई भर्तियाँ की गयी हैं। पावर कारपोरेशन में 5,207, चिकित्सा शिक्षा में 5,052, ऊर्जा विभाग में 4241, सहकारिता में 2353, राज्य विद्युत उत्पादन निगम में 1,971, पशुधन में 1,109, नगर विकास में 642, उच्च शिक्षा विभाग में 579, सिंचाई विभाग में 438, पंचायती राज विभाग में 203, आवास एवं शहरी नियोजना में 114, सहकारी चीनी मिल संघ लि में 29, राज्य सम्पत्ति में 22, उप्र अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में 332, आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग में 120, चकबन्दी आयुक्त में 3215, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग में 787, कमिशनर व्यापार कर में 1171, परिवहन निगम में 1690, होम्यापैथी में 346 सहित अन्य विभागों में भी नियुक्तियां की गई हैं।

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प्रदेश में विभिन्न बैंकों की 4,000 शाखाएं खोली गई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर नौजवान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे में, इन नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।  प्रदेश सरकार की अच्छी औद्योगिक विकास नीति तथा कार्यक्रमों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अच्छा वातावरण मौजूद है। बड़ी संख्या में निवेशक अपनी औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे है। लखनऊ में स्थापित की जा रही आईटी सिटी के माध्यम से भी 75 हजार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

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एसोचैम की रिपोर्ट भी बताती है कि रोजगार मुहैया करने की दृष्टि से देश बड़े शहरों की तुलना में उत्तर प्रदेश के शहर आगे हैं। एसोचैम के मुताबिक देश के बड़े शहरों में रोजगार के अवसरों में जहां 14 से 33 फीसदी की गिरावट आई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, कानपुर तथा इलाहाबाद में मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तथा पिछले वित्त वर्ष के दौरान 68 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यह बताता है कि अखिलेश सरकार के प्रयासों से जहां उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, वहीं युवाओं को तरक्की व कामयाबी की नई इबारत लिखने का सुनहरा मौका मिल रहा है।

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