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फिल्मों के जरिये पर्यटन, पर्यटन से रोजगार सृजन की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश

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उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से करीब 150 फिल्मों का निर्माण यहां हुआ है तो 30 से ज्यादा फिल्में टैक्स फ्री की गई हैं। फिल्मों के निर्माण का उत्तर प्रदेश के विकास पर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव रहा है। प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा कि इससे यहां के कलाकारों और युवाओं को रोजगार मिल रहा तो परोक्ष प्रभाव यह हुआ है कि यूपी में फिल्मों के निर्माण से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। इसके फलस्वरूप पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते भी रोजगार का निर्माण हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योगों के विकास और फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के पीछे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी यही मंशा रही है। दरअसल अखिलेश यादव वह कोई जरिया अछूता नहीं रखना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश का विकास और युवाओं की सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य में उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने पहले तो प्रदेश में फिल्म को उद्योग का दर्ज दिया, फिर फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्मोत्सव निदेशालय से एक समझौता कर निर्माताओं तथा कलाकारों को प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया।

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फिल्म उद्योग को लोकप्रिय बनाने के लिए अखिलेश सरकार ने नई फिल्म नीति-2015 बनाई। इसके जरिए फिल्म निर्माताओं को आर्थिक सहायता एवं राज्य में शूटिंग के लिए सुविधाएं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता एवं निर्देशकों को पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। दूसरी ओर फिल्म उत्सवों के माध्यम से उच्च श्रेणी की राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय फिल्मों को जन साधारण की आसान पहुंच में लाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उत्कृष्ट फिल्मों को टैक्स फ्री कर उन तक जनता की पहुंच सुलभ की जा रही है। मकसद साफ है कि इससे स्वस्थ सिनेमा संस्कृति का विकास होगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक आधार तैयार होगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार की ‘मेक योर फिल्म इन यूपी’ नीति का असर प्रभावी रूप से नजर भी आने लगा है। इसी नीति की बदौलत प्रदेश सरकार के पास इस वर्ष की शुरुआत में करीब 150 फिल्मों की शूटिंग का प्रस्ताव था। सलमान खान प्रोडक्शन की दो फिल्मों की शूटिंग भी इसी वर्ष के अंत तक शुरू होने जा रही है। यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उस सोच को बल देता है, जिसके तहत वह फिल्मों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं ताकि पर्यटन को प्रोत्साहन मिलता रहे।

 

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यूपी फिल्म प्रोडक्शन काउंसिल के सदस्य विशाल कपूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में लोकेशंस की कमी नहीं है। मेट्रो, चंबल, लॉयन सफारी, ताज महल जैसी कई लोकेशन प्रदेश में मौजूद हैं और कई अन्य लोकेशन डेवलप कर फिल्म सिटी का निर्माण भी कराने की तैयारी है। इसके साथ ही जो युवा फिल्म या फिल्म निर्माण संबंधी पढ़ाई करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उनकी फीस भी कम करेगी।

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कहना है कि पहले लोग फिल्म निर्माता और निर्देशकों को यूपी आने से डराते थे। अब हालात बदले हैं। राज्य सरकार की नई फिल्म नीति की वजह से अधिक से अधिक लोग यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार की ओर से यूपी के विभिन्न स्थलों पर फिल्म की शूटिंग करने पर अनुदान दिया जा रहा है। फिल्म शूटिंग के कुल दिनों में से कम से कम आधे दिन यूपी में शूटिंग करने पर अधिकतम एक करोड़ रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जा रहा हैं तो फिल्म शूटिंग के कुल दिनों में से दो-तिहाई दिनों की शूटिंग करने पर अधिकतम दो करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं अगर यूपी में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है, जिसमें सभी कलाकार राज्य के होते हैं तो उस फिल्म के कलाकारों को 50 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान भी सरकार दे रही है। दूसरी ओर, ऐसी फिल्म जिसमें यूपी के पांच मुख्य कलाकार होते हैं तो उसके कलाकारों को 25 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है।

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टीवी और केबिल नेटवर्क के प्रयोग का असर यह हुआ कि इससे फिल्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सिनेमाहॉलों में दर्शकों की कमी हुई तो इसके चलते उनके बंद होने का खतरा भी मंडराने लगा। लेकिन फिल्म उद्योग को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए जरूरी था कि दर्शकों को सिनेमाहॉलों की ओर मोड़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सिनेमाहॉलों को भौतिक सुख-साधनों और तकनीकी से लैस करने के लिए उनके मालिकों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। एक ओर सरकार ने सिनेमाहॉलों के उच्चीकरण की विशेष योजना तैयार की है तो दूसरी ओर मनोरंजन कर में कमी कर दर्शकों को भी सहूलियत प्रदान की है। साथ ही बंद पड़े सिनेमाहॉलों को पुनर्जीवित कर सिनेमा के कारोबार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

अब से पहले यह सोचा भी नहीं जाता था कि फिल्मों को प्रोत्साहन, सिनेमाहॉलों के पुनर्जीवित करके क्या किसी प्रदेश का विकास हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस धारणा को बदला ,वहीं  इसे हकीकत बना कर देश के सामने दमदार उदाहरण भी पेश किया है।

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