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यूपी में तरक्की का नया नाम बने सीएम अखिलेश

May 26, 2016

चार साल पहले तक कंपनियां यूपी में निवेश करने को राजी तक नहीं होती थीं। लेकिन समाजवादी सरकार आने के बाद निराशा का यह माहौल तेजी से बदला है। उत्तर प्रदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियां 42500 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश कर रही हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर है। यह स्थिति सिर्फ निवेश या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहे हैं। अब तो यह भी समझा जाने लगा है कि आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से अखिलेश सरकार के दौरान विकास कार्य हो रहे है, वैसा किसी सरकार में नहीं हुआ है। शायद यही वजह है मुख्यमंत्री अखिलेश को अब यूपी में तरक्की का नया नाम माने जाने लगा है। आइए आप भी जानिए प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे उत्तर प्रदेश की कैसे बदल रही है तस्वीर|

108 एम्बुलेंस सेवा

आकस्मिक परिस्थितियों में रोगियों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए निःशुल्क 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है। हर विकासखंड में इस एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई है। टोल फ्री नंबर 108 पर फोन कर ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट के भीतर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है।

 

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वीमेन पावर लाइन

2012 में वीमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत की गई थी, तभी से यह लगातार 24 x7 कार्य कर रही है। हेल्प लाइन नंबर की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक यहां 458372 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। इनमें से 447000 मामलों को हल भी किया जा चुका है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गयी वूमेन पावर लाइन-1090 की सफलता के बाद Women Security App 1090 भी शुरू किया गया है।

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मुफ्त लैपटाॅप वितरण

उत्तर प्रदेश सरकार 2012 से 10वीं और 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्र-छा़त्राओं को मुफ्त लैटपाॅप वितरित कर रही है। छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू करने करने के मकसद से 14 लाख से ज्यादा लैपटाॅप बांटे जा चुके हैं।

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कामधेनु योजना

उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन के क्षेत्र में देश में नम्बर 1 बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश की कामधेनु डेरी योजना है। इस योजना से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, कामधेनु योजना के तहत कई छोटी- बड़ी कई डेयरी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे छोटे और बड़े दोनों तरह के पशुपालकों व किसानों को लाभ मिल रहा है। साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। साल 2015-16 में यूपी 23.33 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत में यूपी पहले नंबर पर रहा। देश में दूध के कुल उत्पादन में यूपी का योगदान करीब 18 फीसदी रहा।

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अन्नदाता की उन्नति का ख्याल

सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हर फसल के समय खाद, बीज व कीटनाशक दवाओं की समय से पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। किसानों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सके, इसके लिए लखनऊ, सैफई, मैनपुरी, कासगंज, कन्नौज और हापुड़ में किसान बाजार स्थापित किए जा रहे हैं। झांसी में किसान बाजार स्थापित किया जा चुका है।

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बुनकरों को राहत

हथकरघा उद्योग और बुनकरों की स्थिति में सुधार के लिए समाजवादी हथकरघा बुनकर पेंशन योजना चलाई जा रही है। साथ ही रियायती दर पर बिजली और कारोबार के लिए बाजार की व्यवस्था भी अखिलेश सरकार ने की है। इन कदमों में भविष्य में बुनकरों की माली हालात में सुधार होगा, बल्कि उद्योग को भी नया जीवन मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 208757 से अधिक बुनकरों को हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन हेतु विगत साढे़ तीन वर्षों में 46014.35 लाख रूपये के पूंजी निवेश से 9295 इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 187644 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। कालीन बुनकरों, हस्तशिल्पियों और कलाकारों के लिए लखनऊ, गाजियाबाद, भदोही और नोएडा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक बाजार विकसित किया जा रहा है, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

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बेटियों के लिए बढ़े अवसर

संशोधित कन्या विद्या धन योजना लागू करने के फलस्वरूप मेधावी छात्राओं को तीस-तीस हजार रुपये प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किये जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिए जाने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये से महिला सम्मान कोष का गठन किया गया है। एसिड अटैक एवं अन्य जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्राविधान किया गया है। एसिड अटैक से पीड़ित 70 महिलाओं/बालिकाओं को तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश के 11 जनपदों में आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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मेट्रो सेवा से आसान होगी शहरों में यातायात सेवाएं

लखनऊ में इस साल के अंत तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। वहींए सीएम अखिलेश यादव के प्रयासों में वाराणसी और कानपुर में मेट्रो सेवा के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

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समाजवादी श्रवण यात्रा

उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष के बुजुर्ग नागरिकों को धार्मिक यात्रा के लिए निःशुल्क और सभी सुविधाओं से युक्त समाजवादी श्रवण यात्रा  की योजना चलाई जा रही है। यह योजना बुजुर्गों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके अलावा अखिलेश सरकार ने बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन यापन के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं।  प्रदेश के 60 साल से अधिक उम्र के वृद्ध और गरीब कलाकारों को 2000 रुपये की मासिक पेंशन और अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सुविधा की योजना चलाई जा रही है। पीपीपी माडल पर वृद्ध आश्रमों का संचालन किया जा रहा है।

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बिजली के क्षेत्र में हो रहे आत्मनिर्भर

अक्टूबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 14 से 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति करने का लक्ष्य है। प्रदेश को निजी क्षेत्र की बारा, ललितपुर व श्रीनगर विद्युत परियोजनाओं से 4000 मेगावाट तथा राज्य सेक्टर की अनपरा डी-परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली अक्टूबर, 2016 से मिलने लगेगी। तहसील स्तर पर 33/11 केवी के 201 नए विद्युत वितरण उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें से 108 केन्द्र पूर्ण हो चुके हैं। सभी को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 23 हजार करोड़ रूपये से ऊर्जा सेक्टर के ढांचे का सृदृढ़ीकरण किया जा रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को विभिन्न स्रोतों से पूरा करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित किये जा रहे हैं। डा. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 70000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना तथा 40000 लोहिया आवासों में सोलर पैक का प्राविधान किया गया है।

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व्यापारियों के हित में शुरू हुई योजनाएं

व्यापारियों को घर बैठे तत्काल आनलाइन पंजीयन तथा पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन सहित सभी प्रकार के रिटर्न आनलाइन दाखिल करने की सुविधा दी जा रही है। 300 रुपये से अधिक फुटकर मूल्य के प्लास्टिक फुटवियर पर वैट 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किया गया है। 50 लाख रुपये टर्न-ओवर वाले छोटे पंजीकृत व्यापारियों के लिए टर्न-ओवर का केवल 0.5 प्रतिशत कर देकर समाधान की सुविधा प्रदान की गई  है।25 लाख रुपये तक के वार्षिक टर्न-ओवर वाले व्यापारियों को स्वतः कर निर्धारण की सुविधा दी गई है। वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन कराने वाले व्यापारियों को पांच लाख रुपये की दुर्घटना/हत्या बीमा की सुविधा प्रदान की जा रही है।

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एक्सप्रेस वे का निर्माण

आगरा.लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी पूरा करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण पर लगातार काम कर रही हैए जो पूर्वी उत्तरप्रदेश को लखनऊ से जोड़ेगा। लखनऊ.आजमगढ़.बलिया हाईवे का निर्माण किया जा रहा है।

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प्रगति के साथ पर्यावरण का ख्याल

लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त शहर के लिए साइकिल के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मद्देनज़र प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कालिदास मार्गए विक्रमादित्य मार्गए कुर्सी रोड पर हाकी स्टेडियम तक साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं। लखनऊ के अलावा आगराए इटावाए बरेली और कानपुर सहित कई अन्य प्रमुख शहरों में भी साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा।

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