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वादों और दावों की हवाबाज केंद्र सरकार

बीजेपी का नया नारा बना- नो रिफॉर्म, नो  परफॉर्म, नो ट्रांसफॉर्म, ओनली मिस इनफॉर्म

Narendra Modi LPG connection truth

01 September, 2016

अब्राहम लिंकन ने कभी कहा था- आप लोगों को कभी-कभी बेवकूफ बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते हैं।

ये बातें केंद्र की भाजपा सरकार भी लागू होती है। वादों और दावों का ढोल पीटने के बाद केंद्र सरकार जिन आंकड़ों को सच बताने की कोशिश कर रही है, दरअसल वो ही उसकी पोल खोल रहे हैं। ऐसी ही कुछ झूठ और सच का हम यहां पर्दाफाश कर रहे हैं।

 

दावा : यात्रियों के लिए सुरक्षा हेल्पलाइन शुरू

वास्तविकता : इस योजना को यूपीए सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से ठीक पहले 2010-11 में मंजूरी मिली थी। इसके तहत सतही कार्यों को पूरा करना, नोडल रेलवे क्षेत्र को अंतिम रूप देने, एजेंसी को क्रियान्वित करने, बजट (5.2 करोड़ रुपये) और दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता किया गया।

Narendra Modi Gas Subsidy

दावा : आदर्श स्टेशन योजना के तहत 108 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार किया गया।

वास्तविकता : यह एक नियमित प्रक्रिया है। 2009 में आदर्श स्टेशन योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छ जल मुहैया कराना, शौचालय, सेवाएं देना, प्रतीक्षालय, शयन कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराना है।

दावा: पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट (ईडीएफ) के लिए विश्व बैंक से 1.1 अरब डॉलर ऋण का समझौता हुआ।

वास्तविकता :विश्व बैंक से ईडीएफ कॉरिडोर-2 के लिए 1.1 अरब डॉलर के ऋण के लिए मोदी सरकार के कार्यकाल से पहले ही 22 अप्रैल 2014 में मंजूरी मिल गई थी।

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वादा: मोदी (Narendra Modi) सरकार के प्रयासों से भारत में 100 अरब डॉलर का विदेशी निवेश होगा।

वास्तविकता: प्रधानमंत्री (Narendra Modi) ने अपने पहले 12 महीनों के कार्यकाल में 18 देशों का दौरा किया। वहीं लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक 12 देशों से लगभग 20 अरब डॉलर भारत में निवेश किया जा चुका है। अत्यधिक प्रचार और हंगामे के बावजूद उनकी विदेश यात्राओं ने एक साल में केवल 20 अरब डॉलर बटोरा है।

दावा : लुमडिंग-सिल्चर ब्रॉड गेज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद मेघालय में भी रेल की शुरुआत हो गई।

वास्तविकता : लुमडिंग-सिल्चर खंड में अमान परिवर्तन का कार्य 1996-97 में ही शुरू हो गया था। इस लाइन को जारी रखने के लिए राशि का बंदोबस्त नहीं था और कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं की वजह से इसमें देरी हुई थी।

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दावा: सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2016 तक देश भर में करीब 1 करोड़ 80 लाख और यूपी में 14 लाख 24 हजार सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे गये हैं। अगले 12 महीनो में करीब 12 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड और बांटे जाने हैं।

वास्तविकता: यूपीए सरकार ने इस योजना में जहां सात साल में 72 करोड़ का खर्च किया था, मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पिछले एक साल में इस पर 288 करोड़ खर्च तो किए हैं। फिर भी देश के ज्यादातर किसानों को तो ये तक पता नहीं है कि सॉयल हेल्थ कार्ड होता क्या है?

दावा: पीएम मोदी (Narendra Modi) ने डीबीटी के आधार पर गैस सब्सिडी से बचत के नाम पर 15 हजार करोड़ रुपये की बचत का दावा किया है

वास्तविकता: वित्त मंत्री और अधिकारियों के दावे प्रधानमंत्री (Narendra Modi) से अलग हैं। सीएजी ने 11 अगस्त को अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसमें खुलासा किया है कि सब्सिडी से सरकार की 15 हजार करोड़ की नहीं, बल्कि केवल 18 सौ करोड़ रुपये की बचत हुई है।

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दावा: जन धन योजना के पहले 100 दिनों के दौरान 20 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।

वास्तविकता: इस अवधि के दौरान केवल 8.6 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

दावा: देश के तीन करोड़ गरीब परिवारों को पिछले एक वर्ष में एलपीजी कनेक्शन दिलाया गया है। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ।

वास्तविकता: अप्रैल 2016 तक मात्र 60 लाख नए गैस कनेक्शन दिए गए। इसी वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार की ओर जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि सरकार की गिव-इट-अप योजना के चलते 45 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिलाए गए। इसके बाद अप्रैल सरकार के पेटोलियम मंत्री ने रिपोटर्स को बताया कि सरकार ने पिछले साल 60 लाख गरीब परिवारों को नए गैस कनेक्शन दिए।

Narendra Modi Jan Dhan Yojna

दावा : रेलवे में मुख्य सुधारवादी कदमों से 2014-15 में आय में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वास्तविकता: 2014-15 के दौरान आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन 2013-14 की तुलना में इसमें 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले दो सालों की तुलना में रेलवे की आय कम रही है।

दावा: 2014-15 के दौरान 1,375 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया गया, जिसे भारतीय रेलवे के लिहाज से सर्वोत्तम माना गया।

वास्तविकता: पिछले आठ सालों की तुलना में रूट किलोमीटर के संदर्भ में 2013-14 और 2014-15 के दौरान रेल पटरियों के विद्युतीकरण में बढ़ोतरी सबसे कम रही है।

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दावा: जैविक शौचालयों को 2014-15 में रेलवे की प्रमुख उपलब्धि माना जा रहा है।

वास्तविकता: जैविक शौचालयों की सबसे पहले 2009 में स्थापना की गई थी। 30 जून 2014 तक 4,356 यात्री गाड़ियों में 11,777 जैविक शौचालय स्थापित किए गए हैं।

दावा: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए जापान से अनुमानित रिपोर्ट प्राप्त हुई।

वास्तविकता: संसदीय आंकड़ों के मुताबिक इस दिशा में 2002 से 2015 के दौरान अनुमानित शोध किया गया है।

Fake Rashan card

दावा: 1.65 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए।

वास्तविकता : पिछले तीन साल में महज 66 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए। अप्रैल 2016 को जारी प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई थी। इसमें ये भी बताया गया था कि जो कार्ड खारिज किए गए, वो ऐसे लोगों के थे जो अयोग्य पाए गए थे। न कि जैसा सरकार का दावा है कि ये कार्ड अवैध थे और इसके मार्फत गलत तरीके से राशन उठाए जा रहे थे।

दावों और वादों की यह हकीकत बताती है कि मनगढ़ंत आंकड़ों और चित्रों के माध्यम से केंद्र सरकार देश की भोली-भाली जनता को गुमराह कर रही है। ऐसे में कभी अब्राहम लिंकन की कही बात लगता है केंद्र सरकार पर भी देर-सबेर लागू ही हो जाएगा। बहरहाल ये पब्लिक है, सब जानती है।

Modi-Broken-Promises Narendra Modi Acche Din

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