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रियल एस्टेट के क्षेत्र में यूपी में आई बहार

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(रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। Photo_ picshype.com)

May 20, 2016

अखिलेश सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र में देश भर की तुलना में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। उद्योग संगठन एसोचैम ने रियल एस्टेट पर किए गए एक सर्वेक्षण में पाया है कि इस क्षेत्र में देश में कुल नए निवेश में शीर्ष 20 राज्यों में करीब 50 फीसदी तक की कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में इस मामले में बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिहाज से उत्तरप्रदेश ने गुजरात को पटखनी देते हुए नंबर दो की पोजिशन हासिल कर ली है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में निजी क्षेत्र की कंपनियां भारी मात्रा में निवेश कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में निजी निवेशकों ने 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। जिसका 16 फीसदी हिस्सा अकेले यूपी में हुआ है। जबकि गुजरात में 14 फीसदी इनवेस्टमेंट हुआ है। 22 फीसदी निवेश की हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है।

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(उत्तर प्रदेश की की सकारात्मक नीतियों की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी देखी जा रही है। Photo_ www.emirates247.com)

एक दशक में 32 फीसदी वृद्धि दर्ज

एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 में ये दर महज 0.1 फीसदी थी जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़कर 16 फीसदी हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो ये वृद्धि तकरीबन 32 फीसदी है, जो देश में तीसरी सर्वाधिक है। 59 फीसदी वृद्धि के साथ केरल नंबर वन पर है और 40 फीसदी वृद्धि के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है।

अखिलेश सरकार की नीतियों से मिल रहा लाभ

एसोचैम की इकोनॉमिक रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में देश में कुल 14 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। जिसमें से 85 फीसदी हिस्सा प्राइवेट कंपनियों का है जबकि 15 फीसदी हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र का है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत के मुताबिक, “उत्तर प्रदेश की पर्यावरण नीति, मांग की आपूर्ति, आकर्षक मूल्य और राज्यों की बढ़ती जरूरतों के कारण एक साल के भीतर ही निजी क्षेत्र की कंपनियां इस ओर रूख की हैं। इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर में ये तेजी देखी जा रही है।”

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निवेश मित्र और उद्योग बंधु जैसी योजनाएं भी कारगर

निजी क्षेत्र की कंपनियों के भारी मात्रा में निवेश के लिए जानकार निवेश मित्र और उद्योग बंधु योजनाओं को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में निवेश मित्र स्कीम के कारण सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम प्रचलित है जिससे निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से निजात मिल गई है और एक क्लिक पर उन्हें निवेश से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से मिल जा रही है। इस सेक्टर में आई तेजी से उत्साहित डीएस रावत ने कहा कि “रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्पेस बढ़ेगा इसके अलावा स्टील और सीमेंट सेक्टर में तेजी आएगी जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा और देश की जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद में तरक्की होगी।”

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(रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। Photo_ paisa.khabarindiatv.com)

रियल एस्टेट में यूपी में विकास दर 57 फीसदी

वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में देश भर में केवल केवल 5,884 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जबकि बीते साल इसी अवधि में यह निवेश 11,905 करोड़ रुपये का था। इसके ठीक उलट उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में 2,350 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 1500 करोड़ रुपये रहा था। इस तरह वित्त वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में देश में इस क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश का 40 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश में आया। सालाना निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र की विकास दर 57 फीसदी रही।

यूपी में भी लागू होगा रियल रियल एस्टेट कानून

यूपी में भी जल्द ही रियल एस्टेट कानून लागू होगा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बनाए द रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी देने जा रही है। आवास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके बाद बिल्डरों को आवंटियों से धोखा करना भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर पर नियंत्रण व आवंटियों को सुविधाएं देने के लिए द रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डवलपमेंट) एक्ट लागू किया है। आवास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक रियल एस्टेट एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी के तुरंत बाद प्राधिकरण का गठन कर दिया जाएगा, जिससे फ्लैट आवंटियों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो सकेगा।

एक्ट की खास बातें

• बिल्डरों को तय समय सीमा में देना होगा फ्लैट
• प्रापर्टी एजेंटों को रियल एस्टेट प्राधिकरण में करना होगा पंजीकरण
• खरीददारों की शिकायतों की सुनवाई जल्द होगी
• हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जल्द क्लीयरेंस के लिए लागू होगी सिंगल विंडो व्यवस्था
• हाउसिंग ही नहीं व्यावसायिक प्रॉपर्टी पर भी नियम होंगे लागू
• धोखेबाजी से आवंटियों को मिलेगी निजात
• प्लान में बदलाव से पहले खरीददारों की मंजूरी होगी जरूरी

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