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अखिलेश यादव ने तैयार किया उत्तर प्रदेश की उन्नति नया रोड मैप

 

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उत्तर प्रदेश को अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्नति के रास्ते पर लाने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे के विकास को नयी मंजिल तक पहुँचने में जुट गए हैं। रविवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर प्रदेश के समग्र विकास को लेकर अपना विज़न जनता के सामने रखा। 20 सूत्रीय घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग की बेहतरी का खाका तैयार किया गया है। जहाँ किसानों को समृद्ध बनाकर देश व प्रदेश को संपन्न  करने का सपना है, वहीं  शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में प्रदेश को नयी ऊंचाई देने की व्यवस्था की गयी है। आइये सिलसिलेवार जानते हैं प्रदेश के विकास को लेकर अखिलेश यादव का अब क्या विजन है —

किसानों का चहुंमुखी विकास

अखिलेश सरकार ने इस 5 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए कृषि क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है। इस घोषणा पत्र में भी उन्होंने किसानों के कल्याण को पहला स्थान दिया है। घोषणा पत्र के अनुसार दोबारा सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने किसानों के लिये सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया है, इससे किसान आसानी से बीज, खाद आदि की व्यवस्था कर सकेंगे। उन्हें कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मण्डियों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें तमाम सुविधाओं से युक्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसान बीमा योजना की राशि बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये तक की जाएगी। इससे प्रदेश के करीब तीन करोड़ किसानों के परिवारों को फायदा मिल सकेगा।

बुन्देलखण्ड में पानी की उपलब्धता हेतु ऐसी व्यवस्था की जायेगी, जिससे वहाँ के किसान वर्ष में दो फसलें उगा सकें। वहां विशेष बागवानी योजना भी लागू की जाएगी। सब्जियों और फलों के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचाने हेतु ग्रीन हाउस को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा, प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा हमीरपुर को जैविक खेती योजना लागू करने के लिए चुना गया है। बुंदेलखंड के सभी जनपदों में जैविक खेती योजना लागू की जाएगी।

दूसरी ओर पूरे प्रदेश में सिंचाई सुविधाएं बढ़ने और बाढ़ की रोकथाम के व्यापक उपाय किये जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जितनी सिंचाई की क्षमता का सृजन हो, उतना पानी कृषकों को खेती हेतु उपलब्ध हो सके। जिन इलाकों में अब तक पानी नहीं पहुँचाया जा सका है उन्हें भी सिंचित कर हराभरा बनाने के प्रयास किये जायेंगे। वहीं बुंदेलखण्ड में सिंचाई हेतु पानी के सृजन की योजनाएं बनाई जायेंगी।

दुग्ध विकास एवं पशुपालन को विस्तार देते हुए अखिलेश यादव ने कामधेनु योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों और पशुपालकों तक पहुँचाने का खाका तैयार किया है। अखिलेश यादव की राज्य में दूध भण्डारण को सुदृढ़ बनाने के लिए चिलिंग प्लाण्ट्स की क्षमता को दोगुना करने ही योजना है। एक नयी बात इस बार शुरू की जा रही है। अखिलेश यादव ने पशुओं की इमरजेंसी चिकित्सा हेतु 102/108 की तरह विशेष मोबाइल चिकित्सालय सेवा शुरू करने का वादा किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व पशुपालकों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

सबके लिए शिक्षा होगी सुलभ

अखिलेश यादव की सरकार का नौनिहालों और नौजवानों की शिक्षा पर हमेशा ही जोर रहा है। एक बार फिर उन्होंने इस दिशा में बेहतर काम करने के संकेत दिए हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च स्तर की गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने के कई इंतजाम करने का वादे किये हैं। इन्होने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वाई-फाई युक्त बनाने का ऐलान किया है।

वहीं निम्न आय वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु खास स्कालरशिप योजना लाने की बात कही है। निर्धन परिवारों के बच्चों को प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। वहीं प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु मिशन चलाया जायेगा, जिससे बच्चों की शिक्षा में और सुधार किया जा सके। मिड-डे मील योजना में सुधार लाकर बच्चों को पौष्टिक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में की गयी है। इसके अलावा सभी सरकारी इन्टर कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता और आवश्यक सुविधाओं जैसे फर्नीचर, लेबोरेटरी तथा शौचालय की व्यवस्था की जायेगी ताकि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार हो। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बच्चों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करायी जायेगी। अखिलेश यादव ने एक वर्ष के भीतर ही प्रदेश के सभी राजकीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के  सभी रिक्त पदों को भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर नवोदय विद्यालय की भांति समाजवादी अभिनव विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

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 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएँगी

अखिलेश यादव की सरकार में शिक्षा के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने पर विशेष जोर दिया गया था। अपने मैनिफेस्टो में अखिलेश यादव ने इसी का विस्तार किया है। इसके तहत समाजवादी पार्टी की योजना अब 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर उनमें ‘‘मोबाइल एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम’’ तथा ‘‘मोबाइल मेडिकल यूनिट’’ की सुविधा प्रदान करने की है। वहीं असाध्य रोगों जैसे कैंसर आदि में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क सहायता  हेतु नयी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। तो प्रदेश के सभी जनपद में ब्लड बैंक की स्थापना का भी वादा किया गया है। अखिलेश यादव का प्रयास है कि बड़े शहरों में जिला अस्पतालों का उच्चीकरण किया जायेगा ताकि प्रत्येक जनपद में कम से कम एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल उपलब्घ हो सके। अखिलेश यादव में मोहल्ला क्लीनिक योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की है।  इसके अलावा 1,50,000 से कम वार्षिक आय वाले लोगों का समस्त इलाज सरकार मुफ्त में उपलब्ध करायेगी। तो आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने हेतु लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

अल्पसंख्यकों के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयास

अपनी सरकार में विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 20 कोटा तय करने के बाद अब पार्टी के घोषणापत्र के जरिये भी अखिलेश यादव ने इस समुदाय के कल्याण का खाका तैयार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इनकी सरकार ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जायेगी। सभी लाभपरक योजनाओं में अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जायेगी। वहीं अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए कम से कम एक लाख नये छोटे (सूक्ष्म/लघु/मध्यम) व्यवसायों का सृजन किया जायेगा, जिससे इन युवाओं के माध्यम से पूरे अल्पसंख्यक समुदाय की उन्नति हो सके। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को नौकरियां एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा और कैरियर काउन्सलिंग की योजना लागू की जायेगी। अखिलेश यादव का मानना है कि अल्पसंख्यकों के पास बेमिसाल, पारम्परिक हुनर मौजूद हैं। इसलिए उनको बढ़ावा एवं विकसित करने हेतु चिन्हित क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र (एक्सीलेंस सेंटर) खोले जायेंगे। पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां योजना दोबारा जारी की जायेगी। गरीब अल्पसंख्यकों को ई-रिक्शा आवंटित करने से उनकी बेरोजगारी दूर होगी। अतः उनके लिए पृथक से योजना में समानुपातिक आरक्षण दिया जायेगा। गरीब अल्पसंख्यकों के लिये आसरा आवास योजना के अंतर्गत दो कमरों वाले आवास तैयार कर आवंटित किये जायेंगे। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में गांधी एवं जौहर के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय का निर्माण कराया जायेगा। वहीं वाराणसी में भी हज हाउस का निर्माण कराया जायेगा।

सड़कों से तैयार करेंगे प्रदेश के विकास का रास्ता

अखिलेश यादव पहले भी कहते रहे हैं कि किसी सड़कें प्रदेश की उन्नति का रास्ता तैयार करती है। लिहाजा इस बार भी उन्होंने सड़कों के विकास का रोडमैप तैयार किया है। घोषणा पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी सभी अवस्थापना योजनाओं को अधिकतम दो वर्ष में पूर्ण कराया जायेगा। वहीं लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे की तरह ही पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को रिकार्ड समय में पूरा किया जायेगा। इतना ही नहीं प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड को तराई से जोड़ने के लिए और लखनऊ को नेपाल बार्डर से जोड़ने के लिए दो नये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जायेगा।

झाँसी-महोबा-सुल्तानपुर से कुशीनगर तक कुल 552 किमी. का और बिजनौर -मुरादाबाद-फतहेगढ़ तक कुल 303 किमी. का 6 लेन प्रवेश नियत्रंक एक्सप्रेस वे बनाया जायेगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। सन्नौता बिज्र ग्रेटर नोएडा से पुरकाजी मुजफ्फरनगर तक 8 प्रवेश नियत्रंक एक्सप्रेस वे बनाया जायेगा। अखिलेश सरकार ने प्रदेश के 75 में 50 जनपद मुख्यालयों को फोर-लेन सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है। अब शेष बचे 25 जनपद मुख्यालय को जोड़ा जायेगा।

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और बेहतर की जाएगी बिजली की व्यवस्था

उद्योग, कृषि एवं सम्मानजनक जीवनयापन हेतु बिजली अनिवार्य होती है। समाजवादी सरकार ने इसकी आपूर्ति को शीर्ष प्राथिमकता स्तर पर अपने एजेंडे में रखा, जिसमें अभूतपूर्व सफलता मिली है। आगे भी बिजली आपूर्ति प्रबंध को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जायेगा। इसके तहत सभी अविद्युतीकृत गावों/मजरों को विद्युतीकृत किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जायेगी। किसानों के सिंचाई के निजी नलकूपों के बिजली के बिलों के भुगतानों में राहत दी जायेगी। सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को वृहद रूप में बढ़ावा देकर बिजली उत्पादन को बढ़ाया जायेगा। वहीं सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को घरेलू प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में सोलर सिस्टम से  स्ट्रीट लाइट योजना बनाई जाएगी

शहरी क्षेत्रों का होगा तेज विकास

लखनऊ की भांति नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा और वाराणसी में भी मेट्रो की सेवायें शुरू की जायेंगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन फील्ड टाउनशिप का विकास कुछ चयनित स्थानों पर किया जायेगा जहां आधुनिक और उच्चस्तरीय सुविधायें सुनियोजित रूप से विकसित कर उपलब्ध करायी जायेंगी। इसके अलावा प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा जायेगा। तो दूसरी ओर पुराने लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहर वाले क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा सुनियोजित रूप से विकसित किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य ऐतिहासिक धरोहर वाले क्षेत्रों को संरक्षित कर विकसित किया जायेगा।

लखनऊ के गोमती रिवरफ्रंट योजना की तरह ही इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, हिंडन, मुरादाबाद और आगरा में रिवर फ्रंट परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में जनेश्वर मिश्र मिश्र पार्क के तर्ज पर उपवन पार्क बनाये जायेंगे। नई विरासत संरक्षण नीति बनायी जायेगी। आगरा में मुगल संग्रहालय एवं थीम पार्क बनाया जायेगा। लखनऊ में छतर मंजिल संग्रहालय बनाया जायेगा।

गांवों के विकास सुनिश्चित करेंगे सूबे का विकास

अखिलेश सरकार ने गावों के विकास से उत्तर प्रदेश के विकास का जो काम शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा। इसके तहत घोषणा पत्र में गांवों में अत्याधुनिक स्मार्ट गांवों को क्लस्टर्स के रूप में विकसित करने की बात कही गयी है, जिसके अंतर्गत आंतरिक संरचना एवं सौर वैकल्पिक ऊर्जा से आच्छादित किया जाएगा। बारिश के पानी का संग्रहण, जल निकायों का रीजनरेशन और स्वच्छता – जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को भी प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए आईजीसीएल (इण्डियन ग्रामीण क्रिकेट लीग) की भांति अन्य खेलों की लीग की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा सुविधा हेतु लोहिया बस सेवा का विस्तार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम तक किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। लोहिया आवास के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या को वर्तमान से दोगुना किया जायेगा।

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एक करोड़ लोगों को प्रति माह एक हज़ार रूपये पेंशन

समाजवादी पेंशन योजना के रूप में देश की सबसे बड़ी और सबसे सफल सामाजिक सुरक्षा योजना चलने के बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना के तथा अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत एक करोड़ परिवारों को एक हजार रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध कराने का वडा अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में किया है। इसके अलावा अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को निःशुल्क गेहूँ व चावल का वितरण किया जायेगा। तो हस्तशिल्पी, बुनकरों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना व पेंशन आदि की व्यवस्था की जायेगी। घरेलू कामगारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिये भी एक विशेष योजना लाई जायेगी।

समाज के सबसे निर्धन व कमजोर वर्ग जैसे- अनाथ बच्चे, बेसहारा बुजुर्ग, भिक्षुकों आदि के लिये अखिलेश यादव की बड़ी व्यवस्था करने की योजना है। ऐसे लोगों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि का समस्त व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी।इतना ही नहीं पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं, विकलागों, वृद्धजनों हेतु यूपी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाने वाली मिड डे मील योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था करेगी, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा समाजवादी श्रवण यात्रा को सफलतापूर्वक आगे चालू रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसे अधिक सुविधाजनक बनाया जायेगा।

महिलाओं के उत्थान हेतु चलाये जायेंगे कई कार्यक्रम

महिलाओं के उत्थान की दिशा में अखिलेश यादव की सरकार ने पहले भी कई काम किये हैं। घोषणा पत्र में इसे विस्तार देते हुए अखिलेश यादव ने कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्राओं को सोलर टेबल लैम्प उपलब्ध करायी जाएगी। कामकाजी महिलाओं हेतु शहरों में छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा। अनाथ कन्याओं/विकलांगों/पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से विवाह करने पर दो लाख रूपये की प्रोत्साहन धनराशि एवं निःशुल्क आवास की सुविधा दी जायेगी। महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के लिए प्रत्येक जिले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। समस्त जनपदों में महिला थाना की स्थापना/निर्माण कराया जायेगा। महिलाओं के लिये निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था करायी जायेगी। हौसला पोषण मिशन की व्यवस्था चालू रखी जायेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाईन तथा रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड योजना को बढ़ाया जाएगा। सभी महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा करने पर आधे किराये की छूट दी जायेगी।

अखिलेश यादव इस घोषणा पत्र के जरिये इस बार प्रदेश के विकास की मंशा से जनता को वाकिफ कर दिया है। वहीं अगली सरकार में किये जाने वाले हर काम के बारे में जनता के सामने रोड मैप रख दिया है।

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