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राशन वितरण को पारदर्शी बनाने की ओर अखिलेश सरकार का बड़ा कदम

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08 December 2016

उत्तर प्रदेश में डिजिटल लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए सीएम अखिलेश यादव ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने की ओर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सप्लाई मशीन यानी ePOS Machine से कोटे की दुकानों पर राशन का वितरण होगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित लोकभवन में इस योजना का शुभारम्भ किया। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना को फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ की 675 राशन की दुकानों पर संचालित किया जायेगा। इन दुकानों पर ePOS मशीन से लाभार्थियों को राशन बांटा जायेगा। फिर चरणबद्ध तरीके से इसे प्रदेश के सभी जिलों की कुछ नगर पंचायतों और कुछ ग्रामीण इलाकों में लागू कर दिया जायेगा।

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योजना के शुभारम्भ अवसर पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा, सांसद डिम्पल यादव और मुख्य सचिव राहुल भटनागर भी मौजूद थे। अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों के अंतर्गत एक खुला एवं लोकतांत्रिक माहौल उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा ट्रस्ट के बीच पिछले साल दिसम्बर में बहुद्देशीय मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैण्डिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। राशन वितरण प्रणाली में ePOS मशीन की शुरुआत इसी के तहत की गयी है। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबों को सस्ती दरों पर राशन का वितरण किया जाता है। अखिलेश सरकार ने ePOS मशीन योजना की शुरुआत कर यह प्रयास किया है कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली में कोई गरीबों का हक न मार सके। साथ ही योजना में  पारदर्शिता बनी रहे। इसी क्रम से शुरू की गयी ePOS मशीन योजना से अब लाभार्थियों को बायोमैट्रिक सिस्टम के माध्यम से राशन वितरित किये जायेंगे। यानी इस प्रणाली के तहत राशन की दुकानों में अंगूठे के निशान और आधार कार्ड के जरिये  राशन बांटा जाएगा।

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टाटा ट्रस्ट के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सोलर पम्प, शिक्षा में गुणवत्ता, प्याज की खेती तथा प्रतापगढ़ में दुग्ध उत्पादन जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही टाटा ट्रस्ट के सहयोग से अखिलेश सरकार ने आयरन की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों से डबल फोर्टीफाइड साल्ट ‘समाजवादी नमक’ के वितरण की शुरुआत की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही राशन कार्ड धारकों को रियायती दर पर समाजवादी नमक बांटे जा रहे हैं।  फ़िलहाल समाजवादी नमक वितरण की योजना सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, फैजाबाद, मऊ, मेरठ, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद, हमीरपुर, इटावा और औरैया में चलाई जा रही है।

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ePOS मशीन योजना का शुभारम्भ करते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह प्रणाली राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने की ओर बड़ा कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि, ePOS से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कार्यक्रम के संबोधन में आगे टाटा समूह के रतन टाटा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, रतन टाटा जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों की तकलीफ जानकर ये फैसला लिया गया है। जनता भी चाहती है कि सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली अच्छी हो। रतन टाटा के संबोधन का उल्लेख कर सीएम ने कहा कि लोगों का अगर स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी देश भी आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने गरीबों तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। हमारी कोशिश है आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। सरकार ने प्रदेश में माताओं और बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है। गाँव-गाँव एंबुलेंस सुविधा पहुंच रही है। यूपी 100 से पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। शहरों में 24 घंटे और गांवों में  18 घंटे बिजली दे रहे हैं। सीएम अखिलेश ने कहा कि रतन टाटा जी का नाम सदियों पुराना है। उत्तर प्रदेश की सरकार को टाटा जी से जुड़ने का मौका मिला।

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साथ ही गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि शासन के कामकाज से जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, उतना ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। समाजवादी सरकार ने इस बात को बखूबी समझा है। इसकी कड़ी में प्रदेश में युवाओं को फ्री लैपटॉप वितरित कर उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ा है और अब स्मार्टफोन बांटने जा रहे हैं। समाजवादी पेंशन में भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। स्मार्टफोन योजना से सरकार जनता से सीधे जुड़ जाएगी। इसलिए गरीबों को फ्री स्मार्टफोन देने के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा। सीएम ने समाजवादी स्मार्टफोन के लिए एक करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर ख़ुशी जाहिर की।

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