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योगी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में की भारी कटौती

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट पर जबर्दस्त कैंची चलाई है। पिछली अखिलेश यादव सरकार की तुलना में 580 करोड़ रुपये कम का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने 2475.61 करोड़ रुपये का बजट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए दिया है।

अखिलेश यादव सरकार के वर्ष 2016-17 के बजट पर नजर डाली जाए तो 3055.98 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए दिए गए थे। 2015-16 में भी इस विभाग को 2776 करोड़ रुपये का बजट दिया गया था।

छात्रवृत्ति व फीस भरपाई के लिए 942 करोड़
योगी सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 791.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। फीस प्रतिपूर्ति योजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था की है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए सरकार ने पिछले वर्ष की तरह 394 करोड़ रुपये दिए हैं।

कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण पर ब्रेक

योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय की कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण योजना पर ब्रेक लगा दिया है। इस योजना के लिए अखिलेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट दिया था। 146 मदरसों के अनुदान के लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। योगी सरकार ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं दिया है।

एमएसडीपी योजना के लिए 340.90 करोड़
योगी सरकार ने बजट में अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों के लिए मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट प्लान (एमएसडीपी) के लिए 340.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे इन इलाकों में शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे।

इसके अलावा पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, घरों में शौचालय आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। एमएसडीपी योजना में भी योगी सरकार ने 50 करोड़ की कटौती की है। अखिलेश सरकार के समय इस योजना के लिए 395 करोड़ रुपये दिए गए थे।

महिला छात्रावास के लिए 18.41 करोड़
योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में महिला छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 18.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इन छात्रावासों में रहकर मुस्लिम परिवार की छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी।

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का बजट

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना    –791.83 करोड़

अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति योजना–150 करोड़

मदरसा आधुनिकीकरण योजना    –394 करोड़

मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट प्लान–340.90 करोड़

अल्पसंख्यक छात्राओं के छात्रावास के लिए–18.41 करोड़

 

स्रोत - अमर उजाला 
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