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लखनऊ-बलिया एक्सप्रेस-वे निर्माण को मिलेगी मंजूरी

1426233715-5767लखनऊ  | समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पर अखिलेश सरकार अधिक मेहरबान हो रही है। आज सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें लखनऊ से बलिया वाया आजमगढ़ तक प्रस्तावित 347 किमी लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण को मंजूरी मिलेगी।

इस एक्सप्रेस-वे को सरकारी खर्च पर इंजीनियङ्क्षरग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति से बनवाएगी। इसके साथ ही नौवीं व दसवीं कक्षाओं में पढऩे वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को सालाना 750 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये होगी। पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा को 30 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने के लिए उप्र अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली, 2016 को भी लागू करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नये प्रयोगों और नये उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप नीति 2016 भी लागू करेगी। कैबिनेट बैठक में इन तीनों अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

शिक्षकों, कर्मचारियों, राजनीतिक बंदियों को सौगातें

कैबिनेट बैठक में राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर तैनात लगभग तीन सौ शिक्षकों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के 23 अशासकीय व स्थायी मान्यता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। लखनऊ के डॉ.राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और इटावा के सैफई स्थित ग्र्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान के गैर शैक्षणिक पदों पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के बराबर वेतन देने का प्रस्ताव भी अनुमोदित हो सकता है। लखनऊ की सरकारी दवा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश ड्रग एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड को कॉरपोरेशन में बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपातकाल के दौरान डीआइआर, मीसा में निरुद्ध रहे राजनीतिक बंदियों की सम्मान राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।

सड़कों की फिक्र

सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग, गोंडा से फरेंदा जरवल मार्ग, बिजनौर में मंडावर-दयालवाला-बालावली मार्ग, बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग, आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन से हरवंशपुर व हर्रा चुंगी और गोरखपुर-महाराजगंज-निजलौल मार्ग को चौड़ा करने व निर्माण कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के साथ वाहन सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। परिवहन सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ बस अड्डे के आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन

बहराइच में राजकीय मेडिकल कालेज खोलने के लिए राजस्व विभाग की जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। आजाद इंटर कालेज बहराइच को भवन निर्माण के लिए अनुदान देने और कन्नौज की छिबरामऊ तहसील की जमीन माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बिजनौर के पुराने तहसील भवन की जमीन को राजकीय कन्या इंटर कालेज की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी आएगा। आगरा में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना के लिए फतेहाबाद के ग्र्राम कौलारा कला की जमीन निश्शुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए चंदौली में कृषि विभाग की 2.697 हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग को हस्तानांतरित करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।

बढ़ेंगी खेल सुविधाएं

आगरा के एकलव्य स्पोट्र्स स्टेडियम के हाकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ व लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोट्र्स कालेज में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक की स्थापना का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। लखनऊ के डॉ.शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में नि:शक्तजन के लिए विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।

भौरंट बांध की लागत बढ़ी

ललितपुर के भौंरंट बांध निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना की लागत 599.7194 करोड़ के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल सकती है। बिजनौर के मोरना में 132केवी विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के लिए लिए सिंचाई विभाग की जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के तहत मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब और ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के लिए गठित एसपीवी को भूमि हस्तांतरण पर स्टांप ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव भी एजेंडे का हिस्सा है।

वापस होगा विधेयक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन के लिए पिछले साल लो गए विधयक को वापस लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी दे सकती है।

 

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