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Cabinet Meeting : प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया गन्ना समर्थन मूल्य

18_01_2016-18-01

लखनऊ। लंबे समय से गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का इंजतार कर रहे किसानों को आज निराशा हाथ लगी। प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में गन्ना समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की। इस बार भी गन्ना समर्थन मूल्य बीते वर्ष की तरह ही 280 रुपया प्रति क्विंटल रहेगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि इस बार सरकार ने गन्ना मूल्य नही बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार का गन्ना क्रय मूल्य 280 रुपया प्रति क्विंटल ही रहेगा। यह रेट सरकार ने बीते वर्ष ही तय किया था। अखिलेश ने कहा कि हमने गन्ना का समर्थन मूल्य भले ही 280 रुपया प्रति क्विंटल रखा है, लेकिन गन्ना किसानों को चीनी मिलों से बकाया भुगतान कराएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस वित्तीय वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है, इसलिए हम किसानों के हितों के अन्य सभी कामों को वरीयता से करेंगे। हमारा फोकस बुंदेलखंड पर ज्यादा है। इसके साथ ही ओला तथा सूखा पीडि़तों को हम मदद देंगे। इसमें हमको केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, इसके बाद भी हम हर किसान की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुंदेलखंड पर भी है। सरकार बुंदेलखंड के लोगों के साथ वहां पर मवेशी रखने वालों की भी मदद करेगी। अभी तक तो वहां पर मुख्य सचिव आलोक रंजन में दौरा किया है, अगले चरण में मेरा भी वहां का दौरा लगातार चलता रहेगा। हमारी सरकार बुंदेलखंड पर सरकार लगातार काम कर रही है।

इसके अलावा बैठक में पर्यटन नीति 2016 का प्रस्थापन का प्रस्ताव किया गया जबकि आम बजट 2016 के मसौदे के अनुमोदन का प्रस्ताव मंजूर हो गया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए वे इस प्रकार हैं –

– सिंधी-पंजाबी कर्मियों की रिटायर्मेंट आयु 60 साल करना

– इटावा में वन्य जीवों के लिए सफारी पार्क की स्थापना

– उपवन रजिक का पद नाम उपक्षेत्रीय वन अधिकारी करना

– खाद्य तिलहन और खाद्य तेल की स्टॉक लिमिट बढाऩे का प्रस्ताव

– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नियमावली का प्रख्यापन

– नोएडा में एम्स स्थापना

– विकलांग कल्याण अध्यापक सेवा नियमावली संशोधन

– कन्नौज में बस स्टेशन के लिए नि:शुल्क भूमि देने का प्रस्ताव

– धरोहर स्थलों के लिए आदर्श भवन उपविधि बनाने का प्रस्ताव

– किसान सर्वहित बीमा योजना लागू करना

– व्यापार कर संग्रह अमीन सेवा नियमावली का प्रस्ताव

– निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

– लोहिया एम्स की ओपीडी पैकफेड बनाएगा

– सरकारी सेवक पर्यवेक्षा नियमावली संशोधन का प्रस्ताव

– शासकीय सामग्री क्रय में लघु इकाईयों को वरीयता का प्रस्ताव

– राजकीय अभिलेखागार में आरकाइव्स गैलरी निर्माण का प्रस्ताव

– सुल्तानपुर में बल्दीराय नई तहसील बनाने का प्रस्ताव पास।

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