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अखिलेश आज करेंगे जन-सुनवाई पोर्टल की शुरूआत

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तहलका न्‍यूज ब्‍यूरो
लखनऊ, 25 जनवरी. उत्‍तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव आज जन-सुनवाई पोर्टल “jansunwai.up.nic.in” की शुरूआत करेंगे।  सभी विभागों में इसे 20 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसके बाद जन शिकायतों के लिए विभिन्न विभागों में काम करने वाले पोर्टल खत्म हो जाएंगे और लोगों को एक ही पोर्टल पर हर तरह की शिकायत करने का मंच मिल जाएगा।

इस तरह घटेगा जनता का दर्द
• घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
•शिकायत किस स्तर पर लंबित है, यह पता किया जा सकता है।
• शिकायतकर्ता को पंजीकरण, अग्रसारण, निस्तारण आदि प्रत्येक स्तर पर एसएमएस भेजा जाएगा।
•शिकायत की जांच आख्या स्वीकार होते ही पोर्टल पर शिकायतकर्ता को देखने के लिए उपलब्ध होगी।
• तय समय में निस्तारित न होने पर शिकायतकर्ता पोर्टल से ही संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन रिमाइंडर भेज सकेगा।
‘ई-मार्किंग’ से चंद सेकेंड में पहुंचेंगी शिकायतें
शिकायतें मिलने पर उसे स्कैन व अपलोड किया जाएगा। इसके बाद अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों व अधिकारियों को ई-मार्किंग करेगा। संबंधित विभाग भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ई-मार्किंग कर सकेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों की मूल प्रति डाक से भेजने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इससे शिकायती पत्रों के निस्तारण के निर्देश कई दिन के बजाय चंद सेकेंड में अधिकारियों तक पहुंच जाएंगे।

इस पोर्टल को मुख्यमंत्री के सचिव अमित गुप्ता के निर्देशन में तैयार किया गया है। अमित गुप्ता ने बताया कि इस समय जन समस्याओं के निस्तारण के लिए आमजन को मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी, एसएसपी, एसपी, तहसील दिवस, समाधान दिवस, जनसुविधा व लोकवाणी केंद्र आदि के जरिये आवेदन देना होता है। इसके अलावा प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त व फील्ड स्तर के अन्य कार्यालयों में भी जन शिकायतें मिलती हैं। इसके लिए विभिन्न विभागों व कार्यालयों में कॉल सेंटर भी चल रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से मिलने वाले आवेदन पत्रों व संदर्भों पर निगरानी के लिए अलग-अलग पोर्टल व साफ्टवेयर हैं। अफसरों को शिकायतों की समीक्षा और निस्तारण के लिए अलग-अलग पोर्टल पर काम करना पड़ता है। इससे न सिर्फ असुविधा होती है बल्कि शिकायतों के निस्तारण में कठिनाई आती है और समय अधिक लगता है।

अमित गुप्ता ने बताया कि जन-सुनवाई पोर्टल में शिकायत से जुड़े विभिन्न प्लेटफार्म को एक ही प्लेटफार्म पर लाया गया है। हर शिकायत का निस्तारण तय समय में करना होगा। शिकायतकर्ता ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी विभाग या कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे आमजन को काफी सहूलियत होगी। उन्हें अनावश्यक दौड़धूप से छुटकारा मिलेगा। खास बात यह कि इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की पूरी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। मुख्य सचिव ने कहा, इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विभागवार नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। इस पर अमल के लिए मंडलायुक्त व डीएम जिम्मेदार होंगे।
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