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सीएम अखिलेश ने यूपी के लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों को दिए खुशियों के रंग

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30 January,2017

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने  प्रदेश के लाखों, कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा देकर उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देने का काम किया है। इसके साथ ही लाखों पेंशनरों को भी इसका लाभ देकर उनका जीवन आसन बनाने का प्रयास किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित जी. पटनायक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गयी। खास बात यह है कि सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा, क्योंकि यह रिपोर्ट वित्त विभाग के परीक्षण के बाद देरी से आ सकी।

कैबिनेट में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट और चार माह के लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में प्रदेश में मेगा उद्योग लगाने के लिए यूपी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में संशोधन करके और रियायतें देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसी तरह गांधी जयंती दो अक्तूबर से खादी वस्त्रों पर दी जाने वाली विशेष छूट को मंजूरी दी गयी। प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।

कैबिनेट में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मौत होने पर माता पिता को अनुग्रह राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। वहीँ एसटीएफ के बेकार वाहनों की जगह 26 नई स्कार्पियो खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगायी।

कैबिनेट द्वारा इटावा की तहसील जसवंत नगर के नौ गांवों को तहसील जसवंत नगर से अलग करके तहसील सैफई में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मान लिया गया। बहराइच की तहसील सदर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। बहराइच में मिहीपुरवा (मोतीपुर) को नई तहसील बनाने का फैसला सरकार ने किये हैं। इसी तरह जौनपुर की नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा। सीएम अखिलेश यादव ने व्यापक जनहित में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के आदेश दिए। वहीं पीएमएस काडर के विशेषज्ञ डाक्टरों को रिटायरमेंट के बाद 70 साल की आयु तक उनको दोबारा सेवा में रखे जाने को भी मंजूरी दे दी गयी। सरकार के इस कदम से इससे सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर होगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व संस्थाओं को मंजूर किए जाने वाले कर्जों पर ब्याज दर का निर्धारण किया गया
  • वेतन समिति (2008) की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर किए गए फैसलों के अनुसार सरकारी विभागों के इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) संवर्ग समूह-ख के कर्मचारियों के लिए यूपी सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंगसमूह-ख संवर्ग सेवा नियमावली-2016 को लागू किया गया
  • उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान हेलीकाप्टर दुर्घटना में शहीद अखिलेश कुमार सिंह जूनियर वारंट आफिसर (फ्लाइट इंजीनियर) की पत्नी अंजू सिंह को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • गोरखपुर में रामगढ़ ताल की सौंदर्यीकरण परियोजना को मंजूरी दी गयी
  • नगर पालिका परिषद रामपुर में एक हजार क्षमता के आडीटोरियम के निर्माण की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी, साथ ही गांधी समाधि के जीर्णोद्धार से संबंधित तृतीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गयी
  • यूपी नगर पालिका अकेंद्रीयत सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली-2016 को मंजूरी दी गयी
  • यूपी में प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के दो विकास खंड फरथान एवं नकहा और जनपद सीतापुर के एक विकास खंड महमूदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी
  • जनपद बरेली में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के प्रयोग को मंजूरी दी गयी
  • ठेकेदारों पर वैट टैक्स लगाने के लिए वैट नियमावली-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • जनपद बरेली और जनपद बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य राज मार्ग-33) को फोर लेना बनाने के पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • जनपद फैजाबाद-अंबेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एसएच-30 के चैनेज 118.250 से 155 तक तथा चैनेज 155 से 199 तक जनपद अंबेडकरनगर में फोरलेन का काम होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • डा.राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शांतिनगर ग्राम लालीमऊ पोस्ट खजूर गांव जनपद रायबरेली में पुस्तकालय भवन निर्माण, पुस्तकों, कंप्यूटर एवं आडियो-वीडियो संयंत्र की आपूर्तिके लिए वित्तीय स्वीकृति दी गयी
  • डीएसएसए महाविद्यालय दादनपुर अहिरौली मऊ के निर्माणाधीन 31 कमरों की छत-लिंटर लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • यूपी रक्षक दल (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ब्लू रिवोल्यूशन इंट्रीग्रेटेड एंड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मार्ग निर्देशों को मंजूरी दी गयी
  • बस स्टेशन आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के जारी काम में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के काम को मंजूरी दी गयी
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत जनपदों के मार्गों पर पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा रिसफेंसिंग (रिन्यूवल कोट) के काम का प्राविधान अनुबंध में अनिवार्य रूप से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवानियमावली-1985 में द्वितीय संशोधन करने के उद्देश्य से सेवानियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी
  • जनपद बदायूं में एक नग 400 केवी उप केंद्र एवं इससे संबंधित लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी
  • राज्य संपत्ति विभाग समूह-घ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) को लागू किया गया

सातवें वेतन आयोग और तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यों के माध्यम से अखिलेश यादव हर दिन उत्तर प्रदेश को एक नए मुकाम तक ले जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन सबका लाभ विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा।

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