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स्मार्टफोन से यूपी को ‘स्मार्ट स्टेट’ बनाने की ओर सीएम अखिलेश का बड़ा कदम

फ्री लैपटॉप वितरण के बाद अब समाजवादी स्मार्टफोन योजना चलाने की घोषणा

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06 September 2016

फ्री लैपटॉप वितरण योजना की ऐतिहासिक सफलता से उत्साहित समाजवादी सरकार ने अब उत्तर प्रदेश को ‘स्मार्ट स्टेट’ बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी स्मार्ट फोन वितरण योजना चलाने की घोषणा की है। फोन के लिए आवेदन प्रक्रिया एक माह के भीतर शुरू हो जाएगी और अगले साल जून से इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। हर हाथ में स्मार्ट फोन होने पर लोगों पर सरकार की योजनाओं और सूचनाओं के बारे में जानकारी तेजी से पहुंचेंगी। साथ ही साथ प्रशासनिक कामकाज सरल होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी।

समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान फ्री लैपटॉप वितरण का वादा किया था। वादे को निभाते हुए सरकार के गठन के बाद से ही 10वीं और 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप वितरित की जा रही है। छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित और अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू करने करने के मकसद से 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे जा चुके हैं। अब समाजवादी स्मार्टफोन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मानना है कि यह प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। इससे जनता व सरकार के बीच संवाद को बढ़ावा मिलेगा। जनता एवं लाभार्थियों से योजना के संबंध में फीडबैक मिल सकेगा। यह फोन गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में भी शिक्षित करेगा। साथ ही इसमें एक एप होगा, जहां यूजर राज्य सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 31 अगस्त को एक कार्यक्रम में प्रदेश की जनता को सूचना क्रांति की नई दुनिया से जोड़ने के लिये सभी को मुफ्त मोबाइल फोन देने का संकेत देते हुए कहा था कि यह सपा के घोषणापत्र का भी हिस्सा होगा। स्मार्ट फोन का वितरण वर्ष 2017 की दूसरी छमाही में किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि 21वीं सदी सम्भावनाओं की सदी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार लगातार सूचना तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

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स्मार्ट फोन फीचर्स के साथ सरकारी योजनाओं की मिलेगी जानकारी

समाजवादी सरकार का मानना है कि ‘समाजवादी स्मार्टफोन’ के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा। इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि ‘समाजवादी स्मार्टफोन’ अत्याधुनिक तकनीक से युक्त अच्छी गुणवत्ता का ऐसा स्मार्ट फोन होगा। जिसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स होने के साथ-साथ विस्तृत एकल एप भी उपलब्ध होगा। जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्टचुअल सूचनाएं शामिल होंगी।

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किसानों के लिए भी फोन में होगा खास एप

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के एप में किसानों एवं ग्रामीणों के लिए अद्यतन तकनीक, कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर तथा अभिनव कार्य पद्धति के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसी प्रकार दुग्ध उत्पादकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, दूध संग्रह एवं परिवहन केन्द्र के साथ-साथ दुग्ध मूल्य तथा इस क्षेत्र में अपनाई जाने वाली बेहतर कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल होगी।

युवाओं को मिलेगी रोजगार की जानकारी

बेरोजगार युवाओं के लिए इस स्मार्टफोन में कई सुविधाएं होंगी। नौकरी के आवेदकों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके माध्यम से आवेदन की सुविधा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचनाएं भी मिल सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए पठनीय सामग्री, प्रवेश एवं परिणाम की घोषणा से सम्बन्धित सूचनाएं भी एप में मिल सकेंगी। छोटे व्यवसासियों के लिए वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित जानकारी के साथ-साथ ऐसे व्यापारियों हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं अनुदान की जानकारी के अलावा फोन के माध्यम से ही आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

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पारदर्शी और ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया

यादव ने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भी व्यवस्था की जा रही है कि ऑनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर प्रेषित किया जाएगा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार संभव न हो सके।

न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल पास

इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए एक माह के अंदर पंजीयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2017 को कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आवेदक का अभिभावक भी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आवेदन नहीं किया जा सकता।

वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए

यदि कोई आवेदक निजी क्षेत्र में कार्यरत है और परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रुपए से कम है, तभी आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन करते समय केवल हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के समय और कोई कागजात देय नहीं है।

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समाजवादी स्मार्ट फोन की खासियत

  • किसी भी कंपनी के स्मार्ट फोन में उपलब्ध फीचर्स सरकारी फोन में भी होंगे। कई एकल एप्लीकेशन भी होंगे।
  • सरकारी योजनाओं का ऑडियो, वीडियो एवं सूचनात्मक टेक्स्ट मैटर इसमें आता रहेगा।
  • बाजार दर, मौसम, अभिनव कार्यपद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) भी यह फोन बतायेगा।
  • दूध संग्रह एवं परिवहन केन्द्र, मूल्य और कारोबार की नई तकनीकें भी बतायेगा।
  • सरकारी नौकरियों की रिक्तियां, आवेदन के एप्लीकेशन फोन में होंगे। पाठ्य सामग्री भी उपलब्ध रहेगी।

समाजवादी स्मार्ट फोन योजना की खास बातें

  • ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक माह के अंदर शुरू होगी।
  • स्मार्ट फोन अगले वर्ष की दूसरी छमाही (जून-2017) में बंटेंगे।
  • उत्तर प्रदेश के नागरिक ही मोबाइल पाने के पात्र होंगे।
  • जनवरी 2017 को आवेदक की उम्र 18 साल होना आवश्यक होगा।
  • आवेदक का हाईस्कूल पास होना अनिवार्य होगा।
  • सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और उनके आश्रित स्मार्ट मोबाइल फोन के पात्र नहीं होंगे।
  • निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति व उसके आश्रित की सालाना आय दो लाख से ऊपर होने पर पात्रता नहीं होगी।
  • स्मार्ट मोबाइल फोन पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर डाक सेवा के जरिए संबंधित व्यक्ति के घर भेजे जाएंगे।

ऐसे करना होगा आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन के साथ हाईस्कूल की माक्र्सशीट की कापी अटैच करनी होगी।
  • आवेदनपत्र की सूचना आवेदक को स्वतः प्रमाणित करनी होगी।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस योजना का शुभारंभ कर उत्तर प्रदेश में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया है, जिससे सूचनाओं का प्रवाह न सिर्फ तेज होगा, बल्कि प्रशासनिक पादर्शिता भी आएगी। इससे पहले भी डिजिटल सीएम के तौर पर अखिलेश यादव यह साबित कर चुके हैं कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर प्रशासनिक क्षमताओं और नीतियों का क्रियान्वयन बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। समाजवादी स्मार्टफोन योजना निश्चित तौर अपने खासियतों के साथ उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण में नींव का पत्थर साबित होगी।

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