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नए दौर में शिक्षा प्रणाली पहुंचाने में जुटे सीएम अखिलेश, यूपी में 100 सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट

20 अक्टूबर, 2014 को लोहिया ग्राम भसिंडा के एक विद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव औचक निरीक्षण के दौरान एक छात्र से शिक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते हुए। photo_uttamup.com

20 अक्टूबर, 2014 को लोहिया ग्राम भसिंडा के एक विद्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव औचक निरीक्षण के दौरान एक छात्र से शिक्षण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करते हुए। photo_uttamup.com

May 17, 2016

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक समारोह के दौरान कहा था कि किसी भी देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के लोग कितने शिक्षित हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की यह सोच बरबस नहीं थी। दरअसल यह विचार प्राथमिक विद्यालयों में अरसे से चली आ रही पारंपरिक शिक्षा को नए दौर की शिक्षा प्रणाली की ओर मोड़ने की उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों की ओर संकेत था। इसी क्रम में उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए अहम कदम उठाने जा रहे हैं। जी हां! क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सौ राजकीय बालक और बालिका इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास की सुविधा स्थापित की जाएगी। इन स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

यह है स्मार्ट क्लास की योजना

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 9 अगस्त, 2015 को समाजसेवी संस्था ‘होप इनीशिएटिव’ द्वारा तैयार की गई पुस्तक ‘हम और हमारा स्वास्थ्य’ के पुनर्विमोचन के अवसर पर। photo_uttamup.com

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 9 अगस्त, 2015 को समाजसेवी संस्था ‘होप इनीशिएटिव’ द्वारा तैयार की गई पुस्तक ‘हम और हमारा स्वास्थ्य’ के पुनर्विमोचन के अवसर पर। photo_uttamup.com

स्मार्ट क्लास योजना के तहत स्कूलों को सोलर पॉवर सिस्टम के जरिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री नेयोजना के लिए चुने गए सभी स्कूलों के लिए 50 लाख रुपये का बजट भी जारी कर दिया है। इस राशि के इस्तेमाल के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। इस तरह योजना के क्रियान्वयन के लिए दी गई इस राशि में से 10 लाख रुपये फर्नीचर, 20 लाख रुपये रखरखाव और 20 लाख रुपये स्मार्ट क्लास बनाने में खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट क्लासेज के अंतर्गत कक्षाओं में प्रोजेक्टर और कंप्यूटर लगाया जाएगा। यही नहीं बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए 5 केवीए का सोलर पॉवर सिस्टम भी लगाया जाएगा।

यहां स्थापित होंगे स्मार्ट क्लास

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  • लखनऊ में राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, जीआईसी निशातगंज, जीआईसी हुसैनाबाद, जीजीआईसी इंदिरा नगर, जीजीआईसी सिंगार नगर, जीजीआईसी गोमती नगर, जीजीआईसी शाहमीना रोड
  • रायबरेली में जीआईसी और जीजीआईसी
  • फैजाबाद में जीआईसी और जीजीआईसी
  • बाराबंकी में जीजीआईसी
  • सुल्तानपुर में जीआईसी, केश कुमारी जीजीआईसी
  • अमेठी में जीजीआईसी गौरीगंज
  • गोंडा में जीजीआईसी
  • बहराइच में जीआईसी और जीजीआईसी
  • सीतापुर के जीआईसी

बीएसए की नियुक्ति को लेकर भी नए नियम

Photo_indianexpress.com

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उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अखिलेश सरकार एक और अहम कदम उठाने जा रही है। अब प्रदेश में बीएसए की नियुक्ति को लेकर नए नियम बनाये जा रहे हैं। प्रदेश की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जिम्मा बीएसए और बीईओ के हाथ में होता है, ऐसे में इन अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए इनका तबादला किया जाएगा। शासन स्तर पर उन सभी बीएसए और बीईओ की लिस्ट बनायी जा रही है जो पिछले दो साल से अधिक समय से एक ही शहर में तैनात हैं।

गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क दाखिला

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उत्तर प्रदेश में हर छात्र तक शिक्षा पहुंचाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत अब निजी स्कूलों में छात्रों को दाखिला पाने का अधिकार होगा। इन प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क शिक्षा पाने के लिए 15 जून तक आवेदन करना होगा। इसके लिए हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास छात्र या उनके परिजन आवेदन कर सकते हैं। छात्रों के आवेदन के बाद इसकी जांच की जाएगी और डीएम की अनुमति के बाद एक जुलाई तक प्राइवेट स्कूलों में छात्रों को दाखिला दिलाया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के तहत सभी स्कूलों में आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर छात्रों को निःशुल्क दाखिला दिया जाएगा।

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