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बुंदेलखंड पर सीएम ने की राहतों की बारिश, सितंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज

Photo_uttamup.com

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मंशा नेक हो तो विपदाएं भी घुटने टेक देती हैं। करीब दो दशक से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे बुंदेलखंड के सामने भी विपदाएं विकट थीं, पर राजनीतिक लोभ के आगे जनता का लाभ दरकिनार होता रहा। हालांकि दिन बदले और पहली बार समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का पुराने वैभव लौटाने की सार्थक कोशिशें हो रही हैं। सुखद यह है कि मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की मदद के लिए राजकोष के दरवाजे खोल दिए हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए सितंबर तक फ्री राशन मुहैया कराने का निर्णय लिया है। मुफ्त राशन का वितरण इसी माह से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस आदेश के तहत बुंदेलखंड के 14.15 लाख कार्डधारक परिवार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र होंगे। साथ ही इस क्षेत्र के कुल 2,34,246 अंत्योदय परिवारों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्णय के तहत हर माह सभी अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और कार्डधारक परिवारों को पांच किलो अनाज दिया जाएगा।

वैसे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दो रुपये में एक किलो गेहूं और तीन रुपये में एक किलो चावल दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की स्थिति को देखते हुए इसे मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। सीएम की मदद यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने घोषणा की है कि बुंदेलखंड के सातों जिलों (बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर) के शत प्रतिशत गरीबों को समाजवादी पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड में  हराभरा करने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से 100 तालाबों की खोदाई कराई जा रही है। इससे जल संचयन के साथ सिंचाई की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी।

Photo_ www.divyasandesh.in

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बुंदेलखंड का विकास हमारी शीर्ष प्राथमिकता: सीएम 

बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रहीं तमाम योजनाओं का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता यहां दिन-दूनी, रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि बुंदेलखंड की विकास की प्राथमिकता में हैं। फिलहाल उनका सितंबर तक उन लोगों के घरों में राशन पंहुचाना है, जिनके यहां सूखे के कारण खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सारा राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड के अलग-अलग जिलों में कई विकास कार्य भी कराए जा रहे हैं ताकि भविष्य भी बेहतर हो। पूरे इलाके में 100 तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, जो मानसून के बाद इलाके को बड़ी राहत देंगे। ओलावृष्टि के नुकसान की भरपाई के लिए समाजवादी सरकार ने पहले ही किसानों की मदद की थी। तो अब कृषक दुघर्टना बीमा योजना की राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। बुंदेलखंड के शत प्रतिशत गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन से लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। बुंदेलखंड में सिचाई की कमी को देखते हुए 13 डैम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 9 बन गए हैं।

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शत प्रतिशत गरीबों को पेंशन देने की घोषणा

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड में गरीबों को शत प्रतिशत समाजवादी पेंशन के साथ राशन की दुकानों से खाद्य सुरक्षा के कार्ड धारकों मुफ्त खाद्यान्न भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को हराभरा करने के लिए 120 करोड़ रुपये की लागत से 100 तालाबों की खोदाई कराई जा रही है। इससे जल संचयन होने के साथ सिंचाई में दिक्कत नहीं आएगी। जिसमें से आठ तालाब सिर्फ चरखारी के है। इनमें सात तालाबों की खोदाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अब राशन की दुकानों पर सितंबर तक खाद्य सुरक्षा के तहत सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं, चावल मुफ्त में दिया जाएगा और गरीबों को सौ प्रतिशत पेंशन देने का भी इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि खेतों तक पानी कैसे पहुंचे सरकार उस पर काम कर रही है। बुंदेलखंड में तालाब खोदाई का काम चलता रहेगा। जिससे तालाबों को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

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खेत-तालाब योजना में भी खोदे जा रहे 2000 तालाब

बुंदेलखण्ड को सूखे की समस्या से राहत पहुंचाने के लिए खेत-तालाब योजना के तहत सरकार ने 2000 तालाब खोदवाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत तालाब खोदवाने के लिये सरकार किसानों को पहले 50 फीसदी का अनुदान दे रही थी, जिसमें बढ़ाकर अब 90 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना से बुंदेलखण्ड के जलस्तर में सुधार होगा और सूखे की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। इसके अलावा पलायन रोकने के लिये सभी को मनरेगा के तहत 100 की बजाय 150 दिन काम दिया जा रहा है। सीएम ने समाजवादी जल संचयन योजना की भी शुरुआत की है, जिससे पानी की समस्या से निजात मिल सके।

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