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महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तैयार किया संतुलित रोडमैप

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महिलाओं को सशक्त और मुख्यधारा में लाने का काम यूपी में अखिलेश सरकार ने सबसे ज्यादा किया है। सीएम अखिलेश यादव ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्याधन योजना तो चलाई ही साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को रानी लक्ष्मी बाई अवार्ड देने का भी काम किया। इसके अलावा गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना के रूप में समाजवादी सरकार ने देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने का काम किया। समाजवादी पेंशन योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के खाते में हर महीने सीधे उनके खाते में 500 रुपये की सहायता मुहैया करायी जा रही है। सीएम अखिलेश यादव ने दोबारा सत्ता में वापसी पर इस योजना की धनराशि 1000 करने की भी बात कही है।

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वर्तमान वित्तीय वर्ष में 55 लाख गरीब परिवारों को समाजवादी पेंशन मिल रही है। निकट भविष्य में अखिलेश यादव की सरकार इस योजना से एक करोड़ महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी। अखिलेश सरकार महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए भी काम कर रही है। समाजवादी पेंशन योजना के साथ साक्षरता मिशन को जोड़कर खास कर महिलाओं को शिक्षित बनाने का काम सरकार कर रही है। इस स्कीम के तहत 3 करोड़ 6 लाख लोगों के बैंक खाते खोले गए। यह महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसी योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन 39 लाख, विधवा पेंशन योजना 16 लाख लाभार्थियों को मिल रहा है। समाजवादी पेंशन योजना के जरिये प्रदेश सरकार ने महिलाओं को विशेष तौर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ने का काम किया है। सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक मदद देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गरीब और पिछड़े तबके की बेटियों के विवाह के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था की है।

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इसके साथ ही छात्राओं और महिलाओं की बेहतरी के लिए भी अखिलेश यादव जनता के सामने नई योजनाओं के साथ पहुँच रहे हैं। अपने घोषणापत्र में सीएम अखिलेश यादव ने कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत् छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने का काम करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी छात्राओं को सोलर टेबल लैम्प भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं हेतु शहरों में छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध किया जाएगा। महिलाओं के लिये निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था करायी जायेगी। महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इतना ही नहीं सभी जिलों में महिला थाना की स्थापना की जाएगी या उनका निर्माण कराया जायेगा। महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के लिए प्रत्येक जिले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।

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