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सीएम अखिलेश के नाम एक और उपलब्धि, अब ई-गवर्नेंस में यूपी को मिला पुरस्कार

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July 14, 2016

उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी व्यवस्था देने की रही है। जिसके परिणाम भी आने लगे हैं। साथ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश को विशेष पुरस्कार भी दिया है। इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट कार्य-प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से चुना गया है। क्‍लाउड टेलीफोनी तथा आईवीआरएस आधारित प्रतिदिन निगरानी प्रणाली, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी, मिड-डे मील प्राधिकरण, मूल शिक्षा विभाग, गन्‍ना सूचना प्रणाली (एसआईएस), गन्‍ना आयुक्‍त, गन्‍ना विकास तथा गन्‍ना उद्योग विभाग में उत्‍तर प्रदेश सरकार को स्वर्ण पदक मिला है।

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वर्ष 2014-15 में 161 बिलियन अमेरिकी डालर के सकल घरेलू उत्पाद सहित उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष 5 विनिर्माण करने की जगहों में से एक है। इसके अलावा ‘ईज आफ डुइंग बिजनेस’ (व्यवसाय करने की सुगमता)की दृष्टि से प्रदेश का स्थान शीर्ष 10 राज्यों में है। टीसीएस,विप्रो,एसेंचर,एचसीएल जैसे विशाल कारपोरेट्स के नोएडा में 150 से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयां हैं। उद्यमिता प्रोत्साहन की दृष्टि से 3100 से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयों की उपस्थिति के साथ भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप हब है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लिखता जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में आईटी सिटी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण गति से चल रहा है, तथा प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पार्क्स की भी स्थापना कराई जा रही है।

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प्रदेश सरकार का सपना है कि सभी नागरिकों को डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाये। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप देकर उन्हें डिजिटल सूचनाओं से जोड़ने में अहम काम किया है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सेवायें प्राप्त करने हेतु प्रदेश का कोई भी नागरिक सीधे इन्टरनेट एवं पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए सेवा प्राप्त कर सकता है। प्रदेश में 28 हजार से अधिक जन सेवा केन्द्र संचालित है। वर्तमान में 14 विभागों की 57 सेवायें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं। अगले चरण में 57 विभागों की 348 सेवाओं को आनलाइन उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनेक अन्य ई-गवर्नेंस योजनायें भी संचालित की जा रही हैं।

digital empowerment in Uttar Pradesh

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उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के तहत सरकारी सूचनाओं का डिजिटाइजेशन तथा साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है। सरकारी सूचनाओं के डिजिटाइजेशन के तहत सरकारी गजट अधिसूचनाओं,शासनादेशों अधिनियमों, नियमावलियों,परिपत्रों, नीतियों तथा कार्यक्रम अभिलेखों जैसी सभी पब्लिक डोमेन सूचनाओं का डिजिटाइजेशन होगा। सरकार इन सभी को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रानिक एक्सेस के लिए वेब पर उपलब्ध करा देगी। आनलाइन सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार उद्योग एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाएगी। राज्य सरकार के सभी विभागों एवं संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना को चिन्हित किया जायेगा।

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उत्तर प्रदेश शासन आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के रोज़गारपरक कौशल में अभिवृद्धि करने के लिए प्रदेश के चार जिलों-गोरखपुर, आगरा, कन्नौज तथा लखनऊ में एचपी इण्डिया के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना भी करेगी। इसके लिये मौजूदा वित्तीय वर्ष में 19.88 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं। यह निर्णय शासकीय कम्प्यूटर लैब का उपयोग ई-राज्य उद्यमी प्रशिक्षण इकाई-ई सेतु के रूप में किये जाने के उद्देश्य से लिया गया है।

 

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1 Comment

  • Ram Kumar says:

    It’s great to see that UP government is making its presence visible on digital platforms. It was very much required. Kudos Akhilesh Yadav.

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