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अखिलेश सरकार ने 17 पिछड़ी जाति‍यों को मुख्यधारा में लाने की बड़ी पहल की 

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24 December 2016

अखिलेश सरकार ने प्रदेश की 17 जाति‍यों को नये वर्ष का तोहफा दिया है। निषाद, मल्लाह, भर, बाथम, तुरहा, कहार, कश्यप, केवट, कुम्हार, राजभर, प्रजापति, धीवर, धीमर, बिंद, माझी, गौड़ और मछुवा जातियों को एससी यानी दलित जातियों में शामिल करने वाले प्रपोजल को मंजूरी दे दी। यह प्रस्‍ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे पहले ये सभी जातियां पिछड़ी जातियों में शामि‍ल थीं। इससे पहले 16 दि‍संबर को मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में किए वादे के मुताबिक 17 पिछड़ी जातियों को एससी  में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। हालांकि इससे पहले साल 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन जब सत्ता में मायावती आयीं, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया था।

पिछड़े लोगों का जीवन स्तर होगा बेहतर

शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ नौकरियों में एससी समुदाय की तरह आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिससे इन जातियों के जीवनस्तर में व्यापक सुधार होगा। अखिलेश सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि समाज के सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा और सामाजिक लाभ मिले। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने भी इन जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन मायावती के शासनकाल में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था। हालांकि इसमें केंद्र की बीजेपी सरकार भी अड़ंगा डालने का काम कर रही है।

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कैबि‍नेट मीटिंग में इन प्रस्‍तावों पर भी लगी मुहर

अखिलेश सरकार ने नगर पालिका सिकंदराबाद (बुलंदशहर) का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया। इसके अलावा नगर पालिका हमीरपुर का सीमा विस्तार, नगर पालिका महोबा का सीमा विस्तार, नगर पालिका मथुरा का सीमा विस्तार और नगर पालिका मैनपुरी का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया है। साथ ही सोनौली (महराजगंज) को नगर पंचायत बनाने और नगर पंचायत कुशीनगर का सीमा विस्तार करने के लिए अखिलेश सरकार ने फैसला लिया है।

सीएम अखिलेश के ये फैसले भी हैं सराहनीय
प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थाओं द्वारा संस्था को पूरी तरह बंद करने संबंधी अनुरोध के क्रम में वहां पढ़ रहे छात्रों को दूसरी जगह समायोजित करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम अखिलेश ने बुनकरों की समस्या को कम करने के लिए उन्हें बिजली दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना जारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अखिलेश सरकार ने सहारनपुर में फॉरेंसिक लैब के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मंजूरी दी है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन भी किया है। अखिलेश सरकार ने कुशीनगर में खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने के भी निर्देश दिए हैं।

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